नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना पदभार संभालने के बाद से ही दिल्ली वासियों के हित में लगातार महत्वपूर्ण फैसलों को तेजी से स्वीकृति दे रहे हैं। साथ ही मामले की गंभीरता को देखकर जनहित में विभागीय अधिकारियों को भी तेजी से काम करने के लिए कह रहे हैं। इसी क्रम में उनके सक्रिय दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास के परिणामस्वरूप पिछले चार महीनों के दौरान दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों व उप प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को तेजी के साथ भरा गया है।
जनिवास के एक अधिकारी ने बताया कि 16 सितंबर 2022 की तुलना में जब एलजी ने पहली बार शिक्षा विभाग में रिक्तियों की स्थिति की समीक्षा की तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) द्वारा नियमित भर्ती के माध्यम से शिक्षकों के 6112 रिक्त पदों को भरा गया है। इसी क्रम में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के और 2200 रिक्त पदों को इस साल मार्च तक भरा जाएगा।
राजनिवास के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में वर्तमान की गंभीर स्थिति, ज्यादा रिक्तियां इसीलिए हुईं हैं कि पिछले सात वर्षों के दौरान शिक्षकों की नियमित भर्ती की मांग ही नहीं की गई थी। वहीं इसके बजाय इन पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाते रहे। जिन्हें बिना किसी उचित भर्ती प्रक्रिया का पालन किए नियुक्त किया गया है। इसके कारण दिल्ली सरकार के स्कूलों में टीचिंग स्टाफ की भारी कमी हो गई थी, जो सिर्फ 67 प्रतिशत नियमित शिक्षकों के साथ चल रहे थे। इसमें अधिक चिंताजनक बात यह है कि इनमें से 84 प्रतिशत स्कूल बिना प्रिंसिपल के चल रहे थे, जो एक स्कूल में मुख्य पर्यवेक्षण, प्रशासनिक और वित्तीय अथारिटी है। यहां तक कि वाइस प्रिंसिपल कैटेगरी में भी करीब 34 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। अभी तक प्रिंसिपलों के स्वीकृत 950 पदों में से 848 पद रिक्त हैं जबकि वाइस प्रिंसिपलों के स्वीकृत 1670 पदों में से 627 अभी भी भरे जाने हैं।
