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छत्तीसगढ़

पीएम आवास की स्वीकृति के नाम पर कोई भी शुल्क की मांग करें तो तत्काल करें शिकायत

बालोद. कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिले में कुल 22,859 आवासों को पूरा कर लिया गया है। साथ ही जिले के शेष 9,535 अपूर्ण आवासों को उनके कार्य के स्तर अनुसार राशि जारी की जा रही है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य कार्यालय से वित्तीय वर्ष 2016-23 के लिए जिले को कुल 32,394 आवासों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

वर्तमान में आवास की स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है। राज्य कार्यालय से लक्ष्य प्राप्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष आवास की  स्वीकृति जारी की जाती है। आवास स्वीकृति या उपरोक्त कार्य में किसी भी स्तर पर कोई शुल्क किसी माध्यम से नहीं लगता है। उन्होंने बताया कि वाट्सएप्प, फोन व आॅनलाईन माध्यम से संपर्क कर आवास की राशि जारी कराने के नाम पर ठगी के शिकार न हो व किसी के बहकावे में आने से बचें। हितग्राही कहीं भी राशि देने से बचें। आपका नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में दर्ज है तो आवास मिलेगा ही। कोई भी शुल्क मांगे तो इसकी शिकायत तत्काल करें।