राजस्थान. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर वर्ग को साधने के लिए अहम फैसले और घोषणाएं कर रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सीएम गहलोत ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस प्रस्ताव पर गहलोत मंत्रिमंडल की मुहर भी लग चुकी है।
गहलोत सरकार के इस फैसले से पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता पैकेज मिल सकेगा। सीएम गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा क दायरे को बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया है। यह परिलाभ विभागों में कार्यरत पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति पर दिए जाएंगे। इन नियमों के बनने से पार्ट टाइम कार्मिकों की भर्ती में पारदर्शिता आएगी और उन्हें आर्थिक संबल भी मिलेगा। कौन है पार्ट टाइम कार्मिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में पार्ट टाइम कार्यरत् मानदेय कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 की घोषणा की थी। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि जैसे पार्ट टाइम कार्मिक शामिल हैं। सीएम अशोक गहलोत के इस फैसले से प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा का दायरा विस्तृत होगा। वहीं ऐसे कार्मिकों का भविष्य भी सुरक्षित होगा।
