नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट से 16वें वित्त आयोग का गठन करने पर अहम फैसला लिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीन पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। गुरुवार को हुई इस अहम बैठक के बाद जारी बयान के अनुसार, 16वें वित्त आयोग के लिए सरकार एक आर्थिक सलाहकार और दो संयुक्त सचिवों के पद का सृजन करेगी। सरकार ने कहा कि आयोग के काम-काज में योगदान के लिए इन पदों का सृजन हुआ है।
सरकार ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर वित्त आयोग का गठन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने लगभग ढाई हफ्ते पहले इसकी अधिसूचना जारी की थी। कैबिनेट बैठक में मंजूरी और वित्त आयोग के गठन पर सरकार ने कहा कि 31 दिसंबर, 2023 को जारी अधिसूचना के माध्यम से 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई थी। अब कैबिनेट की बैठक में इसे औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई।
नए पदों का सृजन करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल पर केंद्र सरकार ने बताया कि संविधान से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 16वें वित्त आयोग के लिए जरूरी बाकी पदों का सृजन पहले ही किया जा चुका है। आर्थिक सलाहकार और दो संयुक्त सचिव के पदों की जरूरत आयोग पर कामकाज के भार को देखते हुए पड़ी। तीनों पदों पर नियुक्त होने वाले अधिकारी 16वें वित्त आयोग को अपने कार्यों को बिना अड़चन और सुचारू रूप से पूरा करने में सहायता करेंगे।
