केंद्र सरकार ने बजट से पहले बड़ा ऐलान किया है। मोबाइल फोन को बनाने में जिन चीजों का इस्तेमाल होता है, उनके आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है। जानकारी के अनुसार अब इनके आयात पर 10 फीसदी की ड्यूटी लगेगी। पहले इस पर 15 फीसदी की ड्यूटी चुकानी होती थी, यानी कि ड्यूटी में सीधे 33 फीसदी से अधिक कटौती हुई है।
इन कंपोनेंट्स में बैट्री एनक्लोजर्स, प्राइमरी लेंसेज, रियर कवर्स के साथ-साथ प्लास्टिक और मेटल से बने कई मैकेनिकल कंपोनेंट्स शामिल हैं। अगले वित्त वर्ष 2024-25 का बजट कल यानी गुरुवार 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी।
एप्पल जैसी कंपनियों को मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती का जो फैसला किया है, उससे मोबाइल फोन सेक्टर को तगड़ा फायदा मिलेगा। इससे न सिर्फ इस सेक्टर को आगे बढ़ने में मदद मिलेगा, बल्कि वैश्विक मार्केट में कॉम्पटीशन भी बढ़ेगा।
इस महीने की शुरुआत में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खुलासा किया था कि केंद्र सरकार प्रीमियम मोबाइल फोन को बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर विचार कर रही है। सरकार के इस फैसले से एपल जैसी कंपनियों को फायदा मिल सकता है और निर्यात भी बढ़ सकता है।
12 कंपोनेंट्स पर ड्यूटी घटाने की वकालत
रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल इंडस्ट्री करीब 12 कंपोनेंट्स पर ड्यूटी घटाने की वकालत कर रही हैं, ताकि भारत में स्मार्टफोन बनाने की लागत कम की जा सके। इसके अलावा यह मांग चीन और वियतनाम जैसे पड़ोसी प्रतिद्वंद्वी देशों के खिलाफ अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल फोन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मोबाइल कैमरा फोन के कुछ कंपोनेंट्स पर 2.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी को हटा दिया था।
