पटना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कर्ज का ब्याज नहीं चुकाने पर एक दलित महिला के साथ कथित मारपीट और उसके कपड़े उतरवाने के मामले में मंगलवार को बिहार के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने एक बयान में कहा कि रिपोर्ट में प्राथमिकी की स्थिति, पीड़ित महिला की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्थिति और उसे दिया गया मुआवजा जैसी जानकारी भी आयोग को दी जाए। संज्ञान लिया है कि 23 सितंबर को पटना जिले के मोसिमपुर गांव में अनुसूचित जाति की एक 30 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, उसके कपड़े उतार दिए गए और उस पर पेशाब कर पीने के लिए मजबूर किया गया। ऋण पर अतिरिक्त ब्याज चुकाने में विफल रहने के बाद उसे यातना और अमानवीय व्यवहार का शिकार होना पड़ा। मामले में मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर बिहार सरकार से जवाब मांगा है।
