रायपुर। वित्त मंत्री द्वारा आज वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया। बजट सत्र के चौथे दिन विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1.47 लाख करोड़ का बजट पेश किया। पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया गया। ब्रीफकेस पर भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर दिखी। ब्रीफकेस में छत्तीसगढ़ के आदिम जनजाति की कला की प्रसिद्ध पहचान ढोकरा शिल्प की झलक है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में कविता पढ़कर बजट भाषण की शुरुआत की। ओपी चौधरी ने कहा कि हमें खजाना खाली मिला फिर भी हम उजाला लेकर आए हैं और अब सुशासन का सूर्योदय हो चुका है।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, ‘2047 तक अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट विकास के लिए जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। 2028 तक प्रदेश की जीडीपी को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। पांच वर्षों में जीडीपी की रफ्तार दोगुनी करेंगे। ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे।’
बस्तर-सरगुजा आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत होंगे
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, ‘बस्तर और सरगुजा को आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करेंगे। हर क्षेत्र की विशेषताओं के अनुरूप विकास सुनिश्चित करेंगे। बस्तर में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापनी की जाएगी।
आवास योजना के लिए 8369 करोड़ का प्रावधान
ओपी चौधरी ने कहा, ‘आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। अब 8369 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं।
युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना
ओपी चौधरी ने युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना की घोषणा की है।
चार नए कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की होगी स्थापना
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडगांव, शीलाफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दुर्ग एंव सरगुजा जिले में कृषि अभियंत्रिकी कार्यालय की स्थापना होगी। 14 विकास खंडों में नवीन नर्सरी खोली जाएंगी। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रवाधान किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार
पंचायच एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 17 हजार 539 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 70 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 2887 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सड़कों के लिए 841 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रोद्यौगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। व्यवसाय मूलकर पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी।
