रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने की घोषणा की है। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। सीएम साय ने पंचायत सचिव दिवस के अवसर पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायत सचिवों के हितों का पूरा ध्यान रखती है। सरकार बनते ही पंचायत सचिवों की अपेक्षाओं को पूरा किया गया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश पंचायत सचिव संघ की शासकीयकरण की मांग को पूरा किया जाएगा और इसके क्रियान्वयन के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा पर संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार गजमाला से किया।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने स्वयं भी 5 साल पंच और निर्विरोध सरपंच रहकर जनता की सेवा की है। उन्होंने बताया कि देश का विकास पंचायतों में निहित है और केंद्र या राज्य सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से ही होता है। सरपंच और सचिव के हाथों में ग्राम के विकास की चाबी होती है। मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि सभी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सचिवों के माध्यम से ही होता है। उन्होंने सचिवों की प्रशंसा करते हुए उनसे और भी अच्छा कार्य करने का संकल्प लेने की अपील की।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और छोटी सी अवधि में ही मुख्यमंत्री साय द्वारा अनेक घोषणाओं को पूरा करने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने पंचायत सचिवों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि पंचायत से लेकर संसद तक कार्य करने का अनुभव मुख्यमंत्री साय के पास है।
उपमुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पंचायत सचिवों के माध्यम से ही सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन होता है और सरकार की छवि बनती है। सरकार बनते ही पंचायत सचिवों के एरियर्स की राशि का भुगतान किया गया और हड़ताल अवधि के 55 दिनों की राशि का भी भुगतान किया गया।
