रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज बुधवार को घोषणा पत्र जारी किया है। रायपुर स्थित राजीव भवन में घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसका नाम ‘जन घोषणा पत्र’ रखा गया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
यहां देखें कांग्रेस का जन घोषणा पत्र –
- तालाबों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण की विषेश पहल की जाएगी।
- घाटों और तालाबों में महिलाओं के लिए चेजिंग रूम बनाए जाएंगे।
- शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला प्रसाधन की व्यवस्था।
- महिला सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कंट्रोल रूम के साथ सामंजस्य कर सभी चौक-चौराहों और स्कूल-कॉलेज के समीप में सीसीटीवी कैमरा।
- सर्व-सुविधायुक्त ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा के लिए पार्किंग और चार्जिंग की व्यवस्था।
- श्रद्धांजली राशि योजना के बीपीएल कार्डधारियों को दो हजार रुपए से बढ़ाकर पांच हजार रुपए किया जाएगा।
- निगमों के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा।
- सम्पत्तिकर, समेकितकर और जल उपभोक्ता शुल्क का घर बैठे भुगतान की सुविधा दी जाएगी।
- आगामी छह माह में जहां-जहां ऑनलाइन भवन अनुज्ञा की सुविधा नहीं है, वहां सुविधा दी जाएगी।
- मकान आबंटन प्रक्रिया को और सरलीकृत एवं पारदर्शी करते हुए सभी आवासहिनों को पात्रतानुसार मकान दिया जाएगा।
- प्रत्येक वार्ड में कार्यरत सफाई कर्मी की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी।
- प्रत्येक निकाय में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सर्व-सुविधायुक्त निःशुल्क लायब्रेरी खोला जाएगा।
- नगरीय निकाय कि ओर से आमजनों को दशगात्र, बेटी विवाह जैसे अन्य कार्यक्रमों में पानी टैंकर निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा।
- यूजर चार्ज का युक्ती-युक्तकरण किया जाएगा।
- शहर को धुल मुक्त बनाने आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
- पौनी-पसारी योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और स्थान को सर्व सुविधायुक्त बनाया जाएगा।
- चलित ठेले व्यवसायियों को संरक्षण दिया जाएगा एवं वार्डों के प्रमुख स्थानों पर वेंडिग-जोन चिन्हांकित कर व्यवसाय के लिए उचित स्थान दिया जाएगा।
- विकास कार्य में पारदर्शिता सामूहिक जिम्मेदारी एवं कसावट की दृष्टि से निकायों के अध्यक्षों के पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिए गए अधिकार वापस करते हुए प्रत्येक भुगतान में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्षों के चेक हस्ताक्षर करने के अधिकार वापस दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा।
- कन्या विवाह के लिए सभी निकाय क्षेत्रों में सामुदायिक भवन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
- सामुदायिक भवन की ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम लागू करेंगे।
- शासकीय भूमि पर काबिज भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण करने के लिए धारणा अधिकार दिया जाएगा।
- सभी को पात्रतानुसार वृध्दा, दिव्यांग एवं निराश्रित लोगों को पेंशन सुविधा प्राप्त हो सुनिश्चित किया जाएगा।
- सभी सरकारी स्कूल एवं आत्मानंद स्कूल में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाएगा।
- सभी वार्डों में सर्व-सुविधायुक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण।
- स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी नेपकीन देंगे।
- जन्म-मृत्यु एवं मैरिज सर्टीफिकेट को घर पहुंच सुविधा प्रदान की जाएगा।
- युवाओं को रोजगार देने के लिए सभी निकाय क्षेत्रो में यूथ हब बनाया जाएगा।
- महिला स्वसहायता समूहो को रोजगार देने विशेष पहल।
- सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा प्रदान करेंगे।
- कांग्रेस शासित सभी निकायों में जनता को उनके कार्यों के पूर्ण होने की समय सीमा निर्धारित कर सिटीजन चार्टर बनाया जाएगा।
- संपत्तिकर की राशि नियमित समयावधि पर पर भूगतान करने पर विषेश छूट प्रदान की जाएगी।
- सभी नगर निगमों में पत्रकारों के लिए हाईटेक रेस्ट रूम बनाया जाएगा।
- प्रत्येक वार्ड में सब्जी बाजार बनाया जाएगा।
- नगरों को आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाया जाएगा।
