25 प्वॉइंट्स में जानिए छत्तीसगढ़ बजट 2025 की बड़ी बातें, GATI है इस बार की थीम

रायपुर।  वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश का 24वां वित्त बजट पेश किया। उन्होंने करीब 1 लाख 62 हजार 100 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना 12 प्रतिशत ज्यादा है। इस बार का बजट गति (GATI) थीम पर आधारित है। वहीं पिछली बार का बजट ज्ञान पर आधारित था।

• G – Good Governance यानी सुशासन
• A – Accelerating Infrastructure यानी आधारभूत संरचना
• T – Technology यानी प्रौद्योगिकी
• I – Industrial Growth यानी औद्योगिक विकास

यहां देखें बजट 2025 की 25 बड़ी बातें- 

1. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1 लाख 62 हजार 100 करोड़ का बजट किया पेश
2. छत्तीसगढ़ में 1 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल
3. वैट में एक रु छूट देने की घोषणा
4. सरकारी कर्मचारियों को 53 प्रतिशत DA की घोषणा
5. रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन चलाने के लिये होगा सर्वे
6. एतिहासिक रिकॉर्ड: छत्तीसगढ़ में पहली बार और देश में संभवत: प्रथम हाथ से लिखा बजट पेश हुआ
7. गति (GATI) थीम पर आधारित रहा बजट, GYAN से लेकर GATI तक का सफर
8. दलहन-तिलहन को MSP पर खरीदने का फैसला
9. पत्रकार सम्मान निधि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार होगा
10. प्रदेश में NSG की तर्ज पर बनेगा SAG
11. CISF की तर्ज पर SISF का होगा गठन
12. सरकारी कर्मचारियों का डीए 53 फीसदी बढ़ाने की घोषणा, अप्रैल से मिलेगा लाभ
13. तेंदूपत्ता की 5500 प्रति मानक बोरा दर से होगी खरीदी
14. 20 हजार नई भर्तियों की स्वीकृति,
15. 12 अतिरिक्त नर्सिंग की होगी स्थापना, 34 करोड़ का प्रावधान
16. दिव्यागों के विशेष स्कूल के लिये 5 करोड़ रुपये का प्रावधान
17. नई सड़क निर्माण के लिये 2 हजार करोड़ का प्रावधान
18. मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना होगी शुरू, 100 करोड़ रुपए का प्रावधान
19. 11 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ दो विशेष संग्रहालय होंगे तैयार
20. नवा रायपुर में फिल्म सिटी बनाने का प्रावधान
21. रामलला के दर्शन के लिये 36 करोड़ रुपये का प्रावधान
22. तीर्थ यात्रा योजना के लिये 15 करोड़ रुपये का प्रावधान
23. 8 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य,
24. महतारी सदन निर्माण के लिये 50 करोड़
25. पूंजीगत व्यय बढ़ाने को महत्व।

0   कर प्रस्ताव
    छोटे व्यापारियों को आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए और कर अनुपालन के बोझ को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा को ₹ 50,000 से बढ़ाकर ₹ 1 लाख करने का निर्णय लिया है।
    राज्य  सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में ₹ 25,000 तक की वैट देनदारियों को माफ करेगी। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को मदद मिलेगी और 62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।
    अंतव्यवसायी निगम के उधारकर्ताओं के लिए ओ.टी.एस (One Time Settlement) सुविधा।
    अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टांप शुल्क पर उपकर हटाना।

0   प्रमुख घोषणाएँ

    कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये
    प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8500 करोड़ रुपये
    महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये
    मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये
    5 एच.पी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रुपये
    आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये
    सबके लिए आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए 875 करोड़ रुपये
    राज्य की स्थापना के बाद पहली बार नई सड़कों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 2000 करोड़ रुपये
    नई सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) के तहत गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए 845 करोड़ रुपये
    प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण योजना के तहत अत्यधिक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपये।
    नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये
    जल संसाधन विभाग के कुल 3,800 करोड़ रुपये के बजट में से 700 करोड़ रुपये नए सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। अटल सिंचाई योजना के तहत बहुत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य।
    मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन, सुअर पालन आदि के लिए 200 करोड़ रुपये।
    तेन्दूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान ।
    तेन्दूपत्ता संग्राहकों को  “चरण पादुका”  प्रदान करने के  लिए 50 करोड़ रुपये।
    मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष के बजट से 300% की वृद्धि।
    17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी दी जाएगी
    25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलने के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान।
    शहरी क्षेत्रों में 150 आंगनबाड़ी भवनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 आंगनबाड़ी भवनों के लिए 40 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान।
    बलौदा बाजार – भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में 5 नए साइबर पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे।
    कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में 3 नए महिला पुलिस थाना  स्थापित किए जाएंगे।
    नवा रायपुर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आई.सी.सी.सी) के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये।
    नवा रायपुर में एक नए पावर सबस्टेशन के लिए 20 करोड़ रुपये।
    स्काउट्स और गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जंबूरी कार्यक्रम के लिए बजटीय प्रावधान।
    रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद्य और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 47 करोड़ रुपये का प्रावधान।
    सरोंना रायपुर और जनकपुर – मनेंद्रगढ़ में नए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के लिए प्रावधानराशि प्रदान की गई है, तखतपुर – बिलासपुर में 50 बिस्तरों वाले महिला बाल अस्पताल, मनेंद्रगढ़ में मनोरोग अस्पताल, राखी, सारिया और कटघोरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी) का उन्नयन, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यू.पी.एच.सी)।
    बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर से उड़ान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये की वी.जी.एफ (व्यवहार्यता अंतराल निधि) और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत जगदलपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डे केअधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान।

0   बजट में नई पहल
    मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना ,बस्तर एवं सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वी.जी.एफ के माध्यम से प्रावधान ।
    मुख्यमंत्री परिवहन योजना – ग्राम पंचायत से ब्लॉक और जिला स्तर तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रावधान ,उन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है।
    500 नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा
    केंद्र सरकार की पी.एस.एस योजना के तहत दालों और तिलहन की खरीद के लिए बजट में पहली बार प्रावधान।
    नगर निगमों के डी.पी.आर आधारित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रुपये।
    राज्य में एक और राष्ट्रीय संस्थान के रूप मे  राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना।
    छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्र की स्थापना का पहला चरण।
    महानदी – इंद्रावती और सिकासर – कोडार नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण।
    नवा रायपुर में मेडिसिटी की स्थापना।
    नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी की स्थापना।
    नवा रायपुर में राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना।
    सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई (डिजिटल भुगतान) को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान।
    राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी) की तरह, राज्य में एक समर्पित विशेष संचालन समूह (SOG) की स्थापना की जाएगी।
    नया रायपुर में 200 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ एक प्रतिष्ठित डेस्टिनेशन और वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वाटर टूरिस्ट सुविधा विकसित करने के लिए प्रावधान।
    राज्य की राजधानी क्षेत्र (SCR) कार्यालय, सेटअप और सर्वेक्षण के लिए प्रावधान जिसमें रायपुर-दुर्ग मेट्रो लाइन का सर्वेक्षण शामिल है।
    भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के छत्तीसगढ़ चैप्टर की स्थापना के लिए प्रावधान ।
    पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट के लिए प्रावधान और पत्रकार संघ के कार्यालय के नवीनीकरण के लिए बजटीय प्रावधान। पत्रकार सम्मान निधि की राशि दोगुनी की जाएगी।
    नवा रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के लिए रियायती  दर पर भूमि आवंटित करने के लिए प्रावधान ।
    डी.एम.एफ के  कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ।
    विभागीय सुधारों (प्रतिस्पर्धी सूचकांक) के आधार पर प्रोत्साहन के लिए प्रावधान।
    भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए प्रावधान ।

0   बजट में महत्वपूर्ण मुख्य बातें
    कुनकुरी जिला जशपुर में नया मेडिकल कॉलेज।
    रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती में तेजी लाई जाएगी, इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों के शैक्षिक कर्मचारियों की भर्ती का पहला चरण।
    पिछले वर्ष की तुलना में उद्योग विभाग का बजट 3 गुना अधिक।
    बस्तर और सरगुजा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे नीति।
    रामलला दर्शन और तीर्थ यात्रा योजना के लिए प्रावधान ।
    आई.टी.आई. और पॉलिटेक्निक का आधुनिकीकरण।
    डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान का आधुनिकीकरण।
    गरीब नि:संतान दंपतियों के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर में ए.आर.टी. (IVF) सुविधा।
    सरकारी अस्पताल में एम.आर.आई, सी.टी स्कैन मशीनों के लिए प्रावधान ।
    राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी) की मदद से राज्य में डेयरी को बढ़ावा देना।
    बलरामपुर और राजनांदगांव में नया प्रयास संस्थान।
    बस्तर ओलंपिक, बस्तर मड़ई, नया रायपुर, बस्तर मैराथन,नया रायपुर मे गोल्फ टूर्नामेंट आदि के लिए प्रावधान।
    पी.एम सूर्यघर योजना के लिए प्रावधान।
    पी.एम कुसुम योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
    सी.आई.एस.एफ की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एस.आई.एस.एफ) का गठन।
    सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की भविष्य की देनदारियों के लिए पेंशन फंड बनाने के लिए प्रावधान।
    छत्तीसगढ़ विकास और स्थिरता कोष की स्थापना।
    सरकारी कर्मचारियों को डी.ए. @53%