बिलासपुर। न्याय और मानवता का अद्वितीय उदाहरण पेश करते हुए हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन भी विशेष सुनवाई करते हुए दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात की अनुमति को लेकर दाखिल याचिका पर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
मेडिकल जांच के लिए रायगढ़ कलेक्टर को आदेश
हाईकोर्ट के जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की विशेष कोर्ट ने रायगढ़ कलेक्टर को तत्काल मेडिकल बोर्ड का गठन करने और पीड़िता की जांच रिपोर्ट 2 जनवरी तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई में किसी प्रकार की देरी न हो।
बिलासपुर कलेक्टर को भी मिले निर्देश
इससे पहले विशेष कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर को भी मेडिकल बोर्ड गठित कर मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। यह आदेश पीड़िता की स्थिति को लेकर अदालत की संवेदनशीलता और त्वरित न्याय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
दुष्कर्म पीड़िता का संघर्ष और न्याय की उम्मीद
दुष्कर्म की शिकार पीड़िता गर्भवती हो गई थी, जिसके बाद उसने गर्भपात की अनुमति के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने याचिका पर फौरन सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
