दिल्ली. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गलत नोटिस निपटाने के लिए एक व्यक्ति से 25,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग, जीएसटी भवन, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) के दो अधीक्षकों, एक निरीक्षक और एक कर सहायक को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि जीएसटी में उनके नाम पर पंजीकृत एक फर्म के बारे में उन्हें भेजा गया था।
गिरफ्तार आरोपियों को सक्षम न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दो अधीक्षकों केपी सिंह और रोहित कुमार वार्ष्णेय, निरीक्षक प्रदीप कुमार और कर सहायक संचित कुमार के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि जीवन बीमा निगम (एलआईसी) एजेंट की शिकायत पर सीजीएसटी, अलीगढ़ के दो अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके नाम पर कोई भी फर्म कभी भी जीएसटी के साथ पंजीकृत नहीं थी, लेकिन उसे 2021 से सीजीएसटी विभाग से नोटिस मिल रहे थे, जिसमें 1,70,981 रुपये की राशि की मांग की गई थी। अधिकारियों ने कहा कि यह भी आरोप लगाया गया कि जब शिकायतकर्ता उक्त नोटिस के बदले सीजीएसटी कार्यालय में दोनों आरोपियों से मिला तो आरोपी व्यक्तियों ने उक्त नोटिस को समाप्त करने के लिए 30,000 की रिश्वत की मांग की। इसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाया जब सीजीएसटी कार्यालय में कार्यरत कर सहायक संचित कुमार ने शिकायतकर्ता से 25,000 रुपये की रिश्वत ली और इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को सौंप दी।
जांच के दौरान, दो अधीक्षकों, एक निरीक्षक और एक कर सहायक को पकड़ा गया और रिश्वत बरामद की गई। चारों आरोपियों के पांच ठिकानों पर तलाशी ली गई और 5 लाख रुपये की नकदी के साथ-साथ कुछ दस्तावेज भी मिले। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को शुक्रवार को सक्षम न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।
