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दिल्ली-एनसीआर

अंतरिम बजट में रेलवे पर सरकार का खास फोकस रहने की उम्मीद

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को मोदी सरकार 2.0 का अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट में रेलवे पर सरकार का खास फोकस रहने की उम्मीद है। सूत्र बताते हैं कि अबकी बार रेलवे के लिए सरकार आवंटन में बढ़ोत्तरी कर सकती है।

माना जा रहा है इस बार के बजट का बड़ा हिस्सा यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने पर खर्च किया जाएगा। चुनावी साल होने की वजह से इस समय केंद्र सरकार का सबसे अधिक ध्यान देश में यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने पर होगा। इस बजट में सरकार का जोर इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण पर विशेष जोर रहेगा। दोनों पर करीब 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन आता हुआ दिखाई दे सकता है।

माना जा रहा है कि सरकार कुल आवंटन को बढ़ाकर तीन लाख करोड़ रुपये तक कर सकती है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेनों के रोलआउट पर सरकार विशेष फोकस कर सकती है। बजट 2023 में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

अंतरिम बजट में रेलवे का वंदे भारत ट्रेनों के सफल रोल आउट पर फोकस होगा। रेलवे ने अगले तीन सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने का लक्ष्य लिया है। इसलिए नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का भी एलान इस बजट में हो सकता है। इसमें स्टेशन ट्रैक के आसपास सोलर पैनल लगाने को भी मंजूरी मिलना भी मुमकिन है।

सरकार इस बजट में निजी भागीदारी को बढ़ाकर सोलर पैनल लगाने को मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा ट्रेनों में वाई-फाई भी सुविधा मिलने के अलावा अच्छे खान-पान को कैसे बढ़ावा मिलना संभव है। पीपीपी मॉडल के जरिए नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है।