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दिल्ली-एनसीआर

सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोफहा, 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी

नई दिल्ली। नए साल पर सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, जिससे सरकारी कर्मचारी गदगद हो गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। वहीं एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
नरेंद्र मोदी के अगुआई वाली सरकार ने जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था। इसकी सिफारिशें 31 दिसंबर, 2025 को खत्म होंगी। इससे पहले, 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल 10 साल का था।

 

8वें वेतन आयोग के बाद कितना बढ़ेगी सैलरी-  8th Pay Commission लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। ऐसा होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह 51,480 रुपये हो सकती है। अभी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। पेंशनभोगियों को भी इसी तरह फायदा मिलेगा। उनकी मिनिमम पेंशन अभी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।

7वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी बढ़ी थी सैलरी-  7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में सबसे कम बढ़ोतरी हुई थी। इसमें सैलरी को फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के हिसाब से बढ़ाया गया, जिसे 2.57 गुना रखा गया था। इससे बेसिक सैलरी 18,000 रुपये हो गई। अगर इसी फॉर्मूले को आधार माना जाता है, तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकमत रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर दरअसल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल वाला फॉर्मूला है। इसके आधार पर अलग-अलग लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि, इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है।

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