कोरबा। भू-विस्थापितों ने ऊर्जाधानी भू-विस्थापित किसान कल्याण समिति के बैनर तले रोजगार, मुआवजा और पुर्नवास से जुड़े मुद्दों को लेकर एक अप्रैल को एसईसीएल के सीएमडी दफ्तर के घेराव का निर्णय लिया है।
इस घेराव में कोरबा जिले के गेवरा, दीपका, कुसमुंडा और कोरबा एरिया के खदान प्रभावित ग्रामों के भू-विस्थापितों के साथ ही दूसरे क्षेत्र के प्रभावित भी शामिल होंगे। समिति के सराईपाली इकाई के अध्यक्ष तिरिथ केशव ने बताया कि रोजगार, मुआवजे में कटौती और जमीन अर्जन के लिए खरीदी-बिक्री पर रोक लगाने के बाद प्रक्रिया पूरी करने में देरी के विरोध सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि एसईसीएल उच्च न्यायालय के आदेशों को मानने से इंकार करती रही है, जिसके कारण भू-विस्थापितों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मेगा परियोजना में बसाहट के एवज में बढ़ी दर से भुगतान किया जा रहा है और बाकी क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नही किया जा सकता। इन सभी मांगो पर लंबे समय से क्षेत्रवार आंदोलन चलाया जा रहा हैं। अब सीधे मुख्यालय के सामने आर-पार की लड़ाई के लिए ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बाद सभी क्षेत्रों के कोयला खदानों को एक साथ अनिश्चितकालीन बंद किया जाएगा।
