कोरबा। राजस्व मंत्री जयसिंह की पहल से कोरबा की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को पट्टा मिलने जा रहा है, जिससे लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए राजस्व मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। लोगों ने कहा कि जो काम भाजपा के नेता 15 साल के शासनकाल में नहीं कर सके, वह काम राजस्व मंत्री ने कर दिखाया है। कोरबा एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां सार्वजनिक उपक्रमों की जमीनों पर कई बस्तियां लंबे समय से बसी हुई हैं, जिनमें हजारों की संख्या में लोग निवास कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को आबादी पट्टा मिलने से उनके स्वयं का मकान बनने का सपना पूरा हो सकेगा।
राजस्व एवं आपदा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन जयसिंह अग्रवाल इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे थे। पट्टा आबंटन के नियम कायदे तय कर लिए गए हैं। इसके साथ ही विगत बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही राजपत्र में इसका प्रकाशन कर दिया गया है। अकेले कोरबा जिले की बात करें, तो एसईसीएल व विद्युत कंपनी के जमीन पर काबिज हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। औद्योगिक नगरी होने की वजह से कोरबा विधानसभा क्षेत्र में एसईसीएल के अनुपयोगी जमीन पर काबिज हजारों जरूरतमंद परिवारों को पट्टा मिलने के आसार नजर आने लगे हैं।
अधिसूचना के अनुसार यह नियम छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार नियम, 2023 कहलाएगा। पट्टे के लिए वे व्यक्ति पात्र होंगे जो नगर पालिक निगम क्षेत्र में 600 वर्गफीट पर तथा अन्य निकायों में 800 वर्गफीट शासकीय भूमि पर 20 अगस्त, 2017 के पूर्व से निवासरत हैं। सत्यापन हेतु ऐसे व्यक्तियों के दस्तावेज भी 20 अगस्त, 2023 से पूर्व जारी किए गए हों।
