नईदिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अधिवेशन को बाधित करने और अडानी मामले से ध्यान भटकाने के लिए छत्तीसगढ़ में छापेमारी की जा रही है।उन्होंने ट्विटर पर कहा, “प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पर शेल कंपनियों के जरिए घपला व अन्य कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन क्या आपको कोई भी एजेंसी इसकी जांच करते दिखी?” प्रियंका गांधी ने ट्वीट में आगे लिखा, “लेकिन, कांग्रेस अधिवेशन में अड़ंगा डालने व मोदी जी और उनके मित्र के बीच की सांठगांठ पर उठ रही आवाजों पर एजेंसियां लगा दी गई हैं.” उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस निडर होकर देश के मुद्दों पर आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस अधिवेशन में हम महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज उठाने का संकल्प लेंगे।मित्र का साथ दिया, मित्र का विकास कियाप्रियंका गांधी ने अगले ट्वीट में लिखा, “कठपुतली एजेंसियों का डर दिखाकर आप देश की आवाज को दबा नहीं सकते.” इससे पहले, 17 फरवरी को भी प्रियंका गांधी ने अडानी मामले का जिक्र कर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, “प्रधानमंत्री के दोस्त गौतम अडानी की दौलत 2.5 सालों में 13 गुना तक बढ़ गई, मगर देश के 72 प्रतिशत छोटे उद्योगों का बिजनेस नहीं बढ़ा, 3 सालों में 1.12 लाख दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या कर ली, पिछले 1 साल में 10,600 एमएसएमई एस बंद हो गए। बस मित्र का साथ दिया, मित्र का विकास किया.”भाजपा अधिवेशन से डरी हुई, केंद्रीय एजेंसी का दुरूपयोगप्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला लेवी धनशोधन मामले में जारी जांच के तहत सोमवार (20 फरवरी) को कांग्रेस नेताओं से जुड़े परिसरों सहित छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी राज्य की राजधानी रायपुर में 24-26 फरवरी तक कांग्रेस के तीन दिवसीय पूर्ण अधिवेशन से पहले हुई है। राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। ईडी की जांच “एक बड़े घोटाले से संबंधित है जिसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनीतिक नेताओं और बिचौलियों से जुड़े एक गिरोह ने छत्तीसगढ़ में प्रत्येक टन कोयला ढुलाई पर 25 रुपये की अवैध उगाही की थी।” छापों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की प्रदेश इकाई के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, “बीजेपी रायपुर में होने वाले कांग्रेस के 85वें पूर्ण अधिवेशन से डरी हुई है और इसे बाधित करने के लिए केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है.”।—
